🚨 FCRA Bill 2026 पर बड़ा बवाल! विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार का कड़ा एक्शन? जानिए बिल के हर बड़े प्रावधान

🚨 FCRA Bill 2026 पर बड़ा बवाल! विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार का कड़ा एक्शन? जानिए बिल के हर बड़े प्रावधान :-The Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026: इसी साल मार्च में लोकसभा से पेश ‘विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026’ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित किया गया है। यह तब लागू होगा जब किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, उसे सरेंडर कर दिया जाए या वह खत्म हो जाए। इस पर क्यों बढ़ रहा बवाल।

राजीव सिंह, नई दिल्ली: भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) उन कानूनों में से एक है जो हर कुछ सालों में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्यों? इस कानून को लेकर बार-बार बहस होती रही है कि भारत को विदेशी फंडिंग की जांच-पड़ताल और NGO, अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की स्वायत्तता के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। ऐसे में इसी साल मार्च में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में विदेशी योगदान और संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक नया ढांचा प्रस्तावित करता है, जिसमें किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, सरेंडर या समाप्त हो जाता है।

फिर चर्चा में FCRA Bill

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद प्रशासनिक और कानूनी कमियों को दूर करना है। वहीं आलोचक प्रस्तावित शक्तियों के दायरे पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि, विपक्ष का तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां देते हैं और इससे सरकार चैरिटेबल संगठनों की ओर से दशकों में बनाई गई संपत्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। उनका ये भी आरोप है कि FCRA बिल अल्पसंख्यकों को दुश्मन मानता है और उनकी संपत्तियां छीनने पर आमादा है।

इस संबंध में डीएमके सांसद पी. विल्सन ने तर्क दिया है कि इन बदलावों का ईसाई संस्थानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है जो कल्याणकारी कार्यों के लिए विदेशी चंदे का इस्तेमाल करते हैं। तो, FCRA Bill 2026 में असल में क्या बदल रहा है। यह बिल पर विवाद क्यों हो गया है? विदेशों से पैसा पाने वाले हजारों संगठनों के लिए इस बिल का क्या मतलब है?

FCRA क्या है?

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे आमतौर पर FCRA के नाम से जाना जाता है, यह तय करता है कि भारत में व्यक्ति, ट्रस्ट, NGO, संगठन और कंपनियां विदेशी स्रोतों से पैसा, सिक्योरिटी या अन्य योगदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय की ओर से संचालित यह कानून विदेशी चंदे पर रोक नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह तय करता है कि कौन इसे प्राप्त कर सकता है, इसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाना चाहिए और इसे कहां खर्च किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी पैसा भारत में अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से आए, ताकि इसे राष्ट्रीय हित, लोकतांत्रिक संस्थानों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों की ओर न मोड़ा जा सके। FCRA, यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी पैसा भारत में एक रजिस्टर्ड, जवाबदेह और पारदर्शी चैनल के माध्यम से आए, साथ ही हजारों संगठनों को वैध, प्रभावशाली काम करने में सक्षम बनाता है।

सरकार का क्या कहना है?

सरकार का तर्क है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में विदेशी प्रभाव से जुड़े रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हवाला देते हुए कहा है कि इस तरह की निगरानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हालांकि, इन सिस्टम का दायरा अलग-अलग है और ये FCRA के तहत विदेशी चंदे पर व्यापक नियमन के सीधे तौर पर बराबर नहीं हैं।

नया कानून क्यों जरूरी?

• इस कानून के तहत, जो भी संगठन नियमित विदेशी फंडिंग प्राप्त करना चाहता है, उसे गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
• जो संगठन किसी खास मकसद के लिए एक बार का अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, वे इसके बजाय पहले अनुमति ले सकते हैं।
• इसमें मिलने वाले हर रुपये को एक तय बैंक अकाउंट से गुजरना होता है, उसका ऑडिट होता है और सरकार को हर साल उसकी रिपोर्ट देनी होती है।
• ये कानून चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, विधायकों, जजों, सरकारी कर्मचारियों, समाचार रिपोर्टिंग से जुड़े अखबार के संपादकों और राजनीतिक दलों के विदेशी चंदा लेने पर भी पूरी तरह रोक लगाता है।

FCRA: कानून जो धीरे-धीरे और सख्त होता गया

• भारत ने सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के दौरान FCRA कानून बनाया था।
• उस समय भी मुख्य चिंता घरेलू राजनीति और संस्थाओं पर विदेशी प्रभाव की थी।
• 2010 में इस ढांचे में बड़े बदलाव किए गए, जब संसद ने पुराने कानून की जगह मौजूदा FCRA कानून लागू किया।
• सबसे बड़े बदलावों में से एक था पांच साल के लिए मान्य रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करना, जिसके बाद संगठनों को अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कराना होता था।
• 2020 में इस कानून में सबसे अहम बदलावों में से एक किया गया, जिसके तहत विदेशी फंड पाने वाले संगठनों के लिए जरूरी कर दिया गया कि वे सारा चंदा नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ही शाखा के जरिए लें।
• इसमें प्रशासनिक खर्च की सीमा 50 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दी गई। संगठनों पर विदेशी फंड को दूसरे NGO को ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई, साथ ही पदाधिकारियों को आधार या पासपोर्ट की जानकारी देनी पड़ी।
• लगातार हुए संशोधनों ने रिपोर्टिंग की जरूरतों और कामकाज से जुड़ी पाबंदियों, दोनों को और सख्त बना दिया है।
• 2026 का बिल इस ढांचे का दायरा सामान्य नियमों के पालन से आगे बढ़ाकर, किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसकी संपत्ति के प्रबंधन और निपटान तक ले जाता है।

2026 के बिल में क्या प्रस्ताव है

• इस बिल का मुख्य प्रावधान उन संगठनों से जुड़ा है जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है।
• अभी, किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन तब खत्म हो सकता है जब सरकार कानून के उल्लंघन के कारण उसे रद्द कर दे।
• या संगठन खुद उसे सरेंडर कर दे, या रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न कराया जाए।
• 2026 का बिल औपचारिक रूप से सर्टिफिकेट के समाप्त होने की अवधारणा पेश करता है। ऐसा तब होगा जब कोई संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन न करे, नवीनीकरण की समय-सीमा चूक जाए या उसका नवीनीकरण आवेदन खारिज हो जाए।
• यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि बिल FCRA सर्टिफिकेट के खत्म होने को विदेशी फंड से बनी संपत्ति के भविष्य से जोड़ता है।
• प्रस्तावित कानून एक खास अथॉरिटी बनाता है जो विदेशी चंदे और उस चंदे से बनी संपत्ति का जिम्मा संभालेगी, जब भी किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरेंडर किया जाएगा या समाप्त हो जाएगा।
• शुरुआत में, एसेट्स (संपत्ति) का ट्रांसफर अस्थायी होगा। अगर संगठन बाद में अपना रजिस्ट्रेशन बहाल या रिन्यू कराने में सफल हो जाता है, तो बिना इस्तेमाल किए गए विदेशी योगदान और एसेट्स वापस कर दिए जाएंगे।
• हालांकि, अगर संगठन तय समय के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन वापस पाने में नाकाम रहता है, तो यह ट्रांसफर स्थायी हो जाएगा।
• तब तय अथॉरिटी के पास उन एसेट्स को मैनेज करने, उन्हें केंद्र या राज्य सरकार के विभागों को ट्रांसफर करने या बेचकर उनका निपटान करने का अधिकार होगा।
• ऐसे निपटान से मिली रकम और बचे हुए विदेशी योगदान को भारत के कंसोलिडेटेड फंड (भारत की संचित निधि) में जमा किया जाएगा।

नए बिल के क्या हैं अहम प्रावधान

दिलचस्प बात यह है कि बिल इस एक्ट के उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा को पांच साल की जेल से घटाकर एक साल कर देता है; सरकार इसे लागू करने के लिए अधिक उचित तरीका बताती है। एक और प्रावधान कहता है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस एक्ट के तहत किसी अपराध की जांच शुरू नहीं की जा सकती। मंत्रालय का कहना है कि इससे केंद्रीय कानून के तहत कई जांचों को रोका जा सकेगा; बिल ऐसी मंजूरी देने के लिए कोई पैमाना या समय-सीमा नहीं बताता है।

रिसर्च में ये दावा

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 15 जुलाई, 2026 तक FCRA पोर्टल पर 22,498 रद्द रजिस्ट्रेशन, 15,212 एक्सपायर हो चुके रजिस्ट्रेशन और 14,449 एक्टिव सर्टिफिकेट दर्ज थे। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एसेट्स को संभालने के लिए विस्तृत व्यवस्था न होने से प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा हुई है।

बिल पर विवाद का कारण क्या है?

सरकार का कहना है कि तय अथॉरिटी इस प्रक्रियात्मक कमी को दूर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि स्थायी रूप से निहित एसेट्स का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। फिर भी, यही तर्क असहमति का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आलोचकों का तर्क है कि बिल प्रशासनिक कामकाज से कहीं आगे जाता है और सरकार-विदेशी दान पाने वाले संगठनों के बीच के रिश्ते को मौलिक रूप से बदल देता है। उनका तर्क है कि प्रस्तावित प्रावधान चैरिटी संगठनों को उन एसेट्स से स्थायी रूप से वंचित कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने दशकों में बनाया है, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जब वे अब विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं। यही असहमति इस मामले से जुड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद की जड़ है।

सरकार और विपक्ष का तर्क समझिए

यहीं पर सरकार की सोच और विपक्ष की आपत्तियों में फर्क है। प्रस्तावित कानून के तहत, विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्तियां तय अथॉरिटी के पास चली जाएंगी, न सिर्फ तब जब किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द या सरेंडर किया जाए, बल्कि तब भी जब रजिस्ट्रेशन रिन्यू न होने या रिन्यूअल की अर्जी नामंजूर होने की वजह से वह अपने-आप खत्म हो जाए। सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ एक मौजूदा सिद्धांत को औपचारिक रूप देता है। वह बताती है कि 2010 के एक्ट में पहले से ही FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द या सरेंडर होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के अथॉरिटी के पास जाने का प्रावधान था।

गृह मंत्रालय ने क्या कहा

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधन सिर्फ एक विस्तृत कानूनी ढांचा बनाता है जो बताता है कि उन संपत्तियों की निगरानी, प्रबंधन और निपटान कैसे किया जाना चाहिए। ऐसी बात जो पहले के कानून में साफ नहीं थी। यह भी कहा गया है कि शुरुआती तौर पर संपत्तियों का अथॉरिटी के पास जाना अस्थायी होगा और अगर संगठन बाद में अपना रजिस्ट्रेशन बहाल कर लेता है तो संपत्तियां वापस कर दी जाएंगी।

आलोचक उठाते रहे हैं ये मुद्दे

हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इसके व्यावहारिक नतीजे कहीं ज्यादा अहम हैं। उनका तर्क है कि हो सकता है किसी संगठन ने सालों पहले विदेशी चंदे से अस्पताल, स्कूल या लाइब्रेरी बनाई हो, लेकिन अब वह उसे पूरी तरह से घरेलू फंडिंग से चला रहा हो। अगर ऐसा कोई संगठन अपना FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू न करने का फैसला करता है क्योंकि उसे अब विदेशी योगदान की जरूरत नहीं है, तो भी इस बिल की वजह से वे पुरानी संपत्तियां तय अथॉरिटी के पास जा सकती हैं।

ईसाई संगठन क्यों चिंतित हैं

हालांकि यह बिल सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध चर्च समूहों, खासकर पूर्वोत्तर में, हुआ है। यह बिल किसी खास धर्म के लिए नहीं है, लेकिन चर्च समूहों, खासकर मिजोरम में, ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया है क्योंकि कई जुड़े हुए संस्थान कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी चंदा पाते हैं।

कई चर्च और ईसाई चैरिटेबल संस्थान स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, दिव्यांगों के लिए घर और अन्य कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए विदेशी चंदा पाते हैं। नेताओं को डर है कि अगर उनका FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है या रिन्यूअल से इनकार कर दिया जाता है, तो विदेशी योगदान से दशकों में बनाई गई संपत्तियां आखिरकार सरकार के नियंत्रण में जा सकती हैं। ये चिंताएं खासकर मिजोरम में ज्यादा हैं।

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