सरकारी रिकॉर्ड में अब ‘दलित’ बोलने और लिखने की मनाही, राजस्थान पुलिस ने जारी किया सर्कुलर 3
सरकारी रिकॉर्ड में अब ‘दलित’ बोलने और लिखने की मनाही, राजस्थान पुलिस ने जारी किया सर्कुलर 3 राजस्थान पुलिस विभाग ने अपने सभी सरकारी दस्तावेज़ों, एफआईआर, फॉर्म और सर्टिफिकेट में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके बजाय अब सिर्फ़ ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ये आदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक के पत्र के जरिए जारी किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
राजस्थान पुलिस विभाग ने अपनी प्रशासनिक और आधिकारिक शब्दावली में एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के पुराने निर्देशों का पालन करते हुए, अब पुलिस विभाग ने सभी आधिकारिक सर्कुलर, मामलों और दस्तावेजों में बोलने और लिखने में ‘दलित’ शब्द के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
एक आधिकारिक पत्र जो अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (विभिन्न सेल और एससी) के कार्यालय से जारी किया गया है, ने साफ कर दिया है कि अब से सभी रिकॉर्ड, एफआईआर, फॉर्म, प्रमाणपत्र और सत्यापन में केवल ‘अनुसूचित जाति’ हिंदी में और ‘Scheduled Caste’ अंग्रेजी में ही इस्तेमाल होंगे।
जारी आदेश में क्या है?
सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस (विभिन्न सेल्स) ज्ञानचंद्र यादव ने राजस्थान के सभी पुलिस महानिदेशकों, पुलिस कमिश्नरों (जयपुर और जोधपुर), और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को एक परिपत्र जारी किया है।
यह परिपत्र पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और भारत सरकार के 2015 के आदेश का संदर्भ देता है। पत्र के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता, संवैधानिक उचितता और सरकारी कामकाज में स्थापित कानूनी नियमों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी आधिकारिक या विभागीय संचार में ‘दलित’ शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और इसके बजाय संवैधानिक रूप से मान्य शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का उपयोग किया जाना चाहिए।
क्षेत्रीय भाषाओं में सटीक अनुवाद के लिए निर्देश भी
इतना ही नहीं, राजस्थान पुलिस द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि यह सिर्फ़ हिंदी या अंग्रेज़ी के लिए नहीं है, बल्कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया गया है, तो उस श्रेणी के लिए सबसे उपयुक्त और संवैधानिक रूप से मान्य ‘अनुसूचित जाति’ का अनुवाद उपयोग करना अनिवार्य है।
इस आदेश को राज्य के सभी थानों, पुलिस कार्यालयों और सहायक विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जयपुर उत्तर के पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने इसे अधीनस्थ अधिकारियों और सभी थाना अधिकारियों को भी भेज दिया है और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी रिकॉर्ड में अब ‘दलित’ बोलने और लिखने की मनाही, राजस्थान पुलिस ने जारी किया सर्कुलर 3 सरकारी रिकॉर्ड में अब ‘दलित’ बोलने और लिखने की मनाही, राजस्थान पुलिस ने जारी किया सर्कुलर 3
राजस्थान पुलिस विभाग ने अपनी प्रशासनिक और आधिकारिक शब्दावली में एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के पुराने निर्देशों का पालन करते हुए, अब पुलिस विभाग ने सभी आधिकारिक सर्कुलर, मामलों और दस्तावेजों में बोलने और लिखने में ‘दलित’ शब्द के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकारी रिकॉर्ड में अब ‘दलित’ बोलने और लिखने की मनाही, राजस्थान पुलिस ने जारी किया सर्कुलर 3 राजस्थान पुलिस विभाग ने अपने सभी सरकारी दस्तावेज़ों, एफआईआर, फॉर्म और सर्टिफिकेट में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके बजाय अब सिर्फ़ ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ये आदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक के पत्र के जरिए जारी किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
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